भूमि अतिक्रमण पर सीएम धामी ने डीएम को दिए ये निर्देश..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी नागरिकों को आश्वस्त किया है कि सड़कों के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीडन नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं की जाएगी। सीएम ने निर्देश दिये हैं कि जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। उनका कहना हैं कि अभियान के दौरान किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किया गया निर्माण राजकीय भूमि में हैं और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़-फोड़ नहीं की जाए। परन्तु वन भूमि में लैन्ड जिहाद के नाम पर किये गये अवैध कब्जों के विरूद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।
आपको बता दे कि प्रदेश में नदियों के किनारे वन विभाग की भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग ने सेटेलाइट व भौतिक निरीक्षण के आधार पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण चिह्नित किया था, जिसके तहत अब तक की कार्रवाई में 2507 एकड़ वन भूमि मुक्त करा दी गई है। इस दौरान वन विभाग की ओर से 23 छोटी नदियों के किनारे ही कई एकड़ भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। उत्तराखंड में बीते तीन माह से अधिक समय से वन क्षेत्र में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। धर्मस्थल के नाम पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया, जिसमें कुल 510 अवैध धर्मस्थल हटाए गए। इनमें 453 मजार और 45 मंदिर शामिल हैं। इस दौरान वन विभाग ने 741 हेक्टेयर से अधिक भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। इसके बाद दूसरे चरण में करीब एक माह पूर्व नदियों के किनारे कार्रवाई शुरू की गई।
