उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2023 मंजूर, जानिये क्या है राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति
रोजगार के नये अवसर पैदा करेगी ये नीति
उत्तराखण्ड- राज्य सरकार ने दिनांक 12.09.2023 को हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया है । राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति 2023 (राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति) को मंजूरी दी है।
उत्तराखण्ड सेवा क्षेत्र नीति 2023 को मंजूरी मिलने के बाद करीब ₹60 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, सरकार ने दावा किया है कि सेवा क्षेत्र नीति से लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तथा 10 लाख श्रमिकों का कौशल विकास भी होगा।
राज्य सरकार 2030 तक सेवा क्षेत्र में 60 हजार करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करके 20 लाख स्थानीय लोगों को रोजगार देगी।नीति में निवेशकों के लिए प्रति प्रोजेक्ट 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी और भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है। लेकिन दोनों में से निवेशक को एक ही रियायत दी जायेगी।
औद्योगिक सचिव मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार सेवा क्षेत्र नीति में स्वास्थ्य, आतिथ्य, होटल और कन्वेंशन वेलनेस और पारंपरिक चिकित्सा, वेलनेस सेंटर, आयुर्वेद, वेलनेस रिजार्ट योगा सेंटर, शिक्षा, कॉलेज, विवि और विद्यालय स्कूल, फिल्म व मीडिया, फिल्म सिटी, खेल व आईटी और आईटीईएस तथा डेटा सेंटर के क्षेत्र को शामिल किया गया है इनसे निवेशक को राज्य में निवेश के लिए आकर्षित होंगे। सेवा क्षेत्र नीति से पहाड़ में बड़ी कंपनियां आएंगी।
पहाड़ों में आयेगा बड़ा बदलाव, रोजगार के अवसर होंगे पैदा
यह नीति पहाड़ो का भविष्य सुधारने में काफी मददगार साबित हो सकती है। पहाड़ में बड़ी हॉस्पिटल स्कूल विवि,कॉलेज, रिजॉर्ट खुलेंगे। जिससे एक ओर जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर पहाड़ के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खुलेगी।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2023 को मंजूरीए करीब ₹60 हजार करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य
आपको बता दें कि उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2023 में पर्यटन को शामिल नहीं किया गया है।
