पहाड़ के लोगों को घर के पास मिले बेहतर इलाज, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को दी जा रही प्राथमिकता-सीएम धामी..
उत्तराखंड: उत्तराखंड राज्य गठन को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत अब भी नहीं बदली है। पहाड़ के कई अस्पताल आज भी रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जहां गंभीर मरीजों को इलाज के लिए अब भी हल्द्वानी या देहरादून रेफर किया जाता है। प्रदेश सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के बड़े दावे कर रही हो, मगर जमीनी स्तर पर तस्वीर अब भी चिंता पैदा करने वाली है। इसी स्थिति के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र से ‘ऑपरेशन स्वास्थ्य’ अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान स्थानीय जनता और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है, जिनकी मांग है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए और अस्पतालों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
अभियान की बढ़ती चर्चा के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए चौखुटिया अस्पताल में 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि हर पर्वतीय क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। सीएम धामी ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले और ब्लॉक में डॉक्टरों की तैनाती, उपकरणों की आपूर्ति और भवन विस्तार जैसी कार्यवाहियां तेज़ी से की जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने सीएम की घोषणा का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि यह कदम क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का नया अध्याय साबित होगा।
सीएम धामी ने अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने चौखुटिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के हर कोने तक गुणवत्तापूर्ण और त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्स-रे मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे स्थानीय नागरिकों को बेहतर जांच और शीघ्र उपचार की सुविधा मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।
सरकार लगातार डॉक्टरों की तैनाती, चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर कार्य कर रही है ताकि ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। चौखुटिया क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लंबे समय से चल रही ‘ऑपरेशन स्वास्थ्य’ मुहिम के बीच मुख्यमंत्री की यह घोषणा स्थानीय नागरिकों के लिए राहतभरी खबर है। लोगों ने सीएम धामी के इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब क्षेत्र में मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में अन्य पर्वतीय ब्लॉकों में भी इसी तरह की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि हर क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और सशक्त बन सकें।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पहाड़ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़े शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। इसी उद्देश्य से चौखुटिया में उप जिला अस्पताल के निर्माण से संबंधित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल निर्माण के कार्य को गति देने के लिए उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन परिषद को कार्यदायी संस्था के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके माध्यम से परियोजना से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को तय समयसीमा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य के हर ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि चौखुटिया में अस्पताल के विस्तार से चौखुटिया और आसपास के सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को राहत मिलेगी। अब मरीजों को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए हल्द्वानी या देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही इससे आपातकालीन उपचार में होने वाली देरी को रोका जा सकेगा। सीएम धामी ने कहा कि सरकार का विजन “स्वस्थ उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड” की दिशा में है। आने वाले समय में राज्य के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में भी उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं और उपकरणों का विस्तार किया जाएगा ताकि हर नागरिक को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। उधर, किसान मंच उत्तराखंड ने विधानसभा में ‘राइट टू हेल्थ बिल’ पेश करने की मांग उठाई है। मंच का कहना है कि मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा सबका अधिकार होना चाहिए। उनका कहना है कि इस मांग को पूरे राज्य में पहुंचाया जाएगा। यदि सरकार ने जल्द ‘राइट टू हेल्थ बिल’ विधानसभा में पेश नहीं किया तो प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
