कर्मचारियों को सीएम धामी की सौगात, महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों, विद्यार्थियों और विकास परियोजनाओं से जुड़ी कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी है। इन निर्णयों से जहां सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। सीएम धामी ने सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों और निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में सातवां वेतनमान लागू है, वहां के कर्मचारियों को अब राजकीय कार्मिकों की भांति महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस निर्णय के तहत 1 जुलाई 2025 से इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जाएगा। इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि राज्य के सभी कर्मचारियों को समान लाभ और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
इसके साथ ही बैठक में शिक्षा, छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाए ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कर्मचारियों, युवाओं और छात्रों को प्रोत्साहन मिले और विकास की हर योजना धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो। उन्होंने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार पारदर्शिता, सुशासन और लोकहित की नीति पर कार्य कर रही है। सरकार के इस फैसले को राज्य के कर्मचारियों ने राहत भरा कदम बताया है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में भत्ते की बढ़ोतरी से उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी।
सीएम धामी ने राज्य के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा देने वाला बड़ा निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उन्होंने राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था के लिए 54.72 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया है। सरकार के इस फैसले से कक्षा 9 से 12 तक के सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शिक्षा हर बच्चे की पहुँच में हो और आर्थिक स्थिति किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा न बने।सीएम धामी ने कहा कि शिक्षा, समान अवसर और सशक्तिकरण का सबसे मजबूत माध्यम है। इसलिए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएं।
इसी क्रम में सीएम ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के लिए भी राहतभरा कदम उठाया है। उन्होंने इन कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चार महीनों के वेतन भुगतान हेतु 57.14 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। सीएम धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थान युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में तैयार करने का केंद्र हैं, इसलिए शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों की वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी और सुचारु बनी रहे, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई असर न पड़े। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखण्ड शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। राज्य सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जो विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के हित में हों।
इन योजनाओं को भी सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी..
सीएम ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मां नन्दा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों के लिए चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र में देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के सतह सुधार और सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए 32.69 करोड़ रुपये और ग्वालदम-नन्दकेसरी राज्य मार्ग के डामरीकरण कार्य के लिए 15.06 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नाबार्ड वित्त पोषण के अंतर्गत सीएम ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सिंचाई विभाग की 42 योजनाओं की कुल लागत 95.35 करोड़ रुपये तथा लोक निर्माण विभाग की 31 परियोजनाओं की कुल लागत 175.61 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। इसके साथ चंपावत के पोथ-कोटकेन्द्री-सेलागड मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ ही नैनीताल में गर्जिया-खैरना-मुक्तेश्वर मोटर मार्ग पर डबल लेन सेतु निर्माण के लिए 3.26 लाख रुपए, बागेश्वर में कोसी-गरुड़-बैजनाथ मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए 4.34 करोड़ रुपए, पिथौरागढ़ में रालम से रालम ग्लेशियर ट्रैक रूट के निर्माण के लिए 38.76 लाख रुपए और चंपावत में राजकीय इंटर कॉलेज मंच में स्थायी हेलीपैड और सड़क निर्माण के लिए 33.04 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
