बिल लाओ-इनाम पाओ” में 1,888 विजेताओं को शानदार पुरस्कार वितरित..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में “बिल लाओ-इनाम पाओ” योजना के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। सीएम ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस योजना में भाग लेने वाले सभी लोगों ने राज्य के राजस्व संग्रहण में नई चेतना, नया दृष्टिकोण और नई ऊर्जा प्रदान की है। सीएम ने कहा कि यह योजना साल 2022 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जनभागीदारी को राजस्व संग्रहण से जोड़ना और नागरिकों में जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में इस योजना ने लोगों में वित्तीय जागरूकता बढ़ाने और सरकार के साथ सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम धामी ने सभी विजेताओं को उनके योगदान और उत्कृष्ट सहभागिता के लिए सराहना की और कहा कि राज्य सरकार ऐसे नवाचारों के माध्यम से जनता और प्रशासन के बीच विश्वास और सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और योजना के अन्य भागीदार भी उपस्थित रहे।
सीएम धामी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में व्यापार, उद्यम और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नया विश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को मजबूती से स्थापित किया है, जिसका परिणाम यह है कि उत्तराखंड राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा के भीतर बनाए रखने में सफल रहा। सीएम धामी ने कहा कि इस प्रयास की राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है। हाल ही में जारी “Arun Jaitley National Institute of Financial Management” की रिपोर्ट में उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों में स्थान दिया गया है। सीएम ने कहा कि यह उपलब्धि राज्य सरकार के दृढ़ वित्तीय नियोजन और अनुशासन का परिणाम है, और आगे भी उत्तराखंड में वित्तीय स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने के लिए इसी दिशा में काम जारी रहेगा।
इस योजना के तहत 90 हजार उपभोक्ताओं ने कुल 6.5 लाख बिलों के साथ लगभग 270 करोड़ रुपये का योगदान किया। इस योजना के माध्यम से न सिर्फ राजस्व संग्रहण बढ़ा, बल्कि जनता में वित्तीय जागरूकता भी पैदा हुई। आयुक्त कर सोनिका ने बताया कि योजना के अंतर्गत कुल 1,888 लोगों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, 17 महीने तक प्रति माह 1,500 मासिक पुरस्कार भी वितरित किए गए। योजना के तहत प्रदान किए गए पुरस्कारों में 2 ईवी कार, 16 पेट्रोल कार, 20 ईवी स्कूटर, 50 बाइक, 100 लैपटॉप, 200 स्मार्ट टीवी, 500 टैबलेट और 1,000 माइक्रोवेब शामिल हैं। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि इस योजना ने लोगों में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने और राज्य के राजस्व संग्रहण में योगदान देने के उद्देश्य को पूर्ण रूप से साकार किया है। योजना की सफलता ने यह साबित कर दिया कि जनभागीदारी और सरकारी नवाचार मिलकर बड़े परिणाम ला सकते हैं।
