जंगली जानवरों के हमलों से किसानों की फसलें खतरे में, सुरक्षा के लिए केंद्र से 200 करोड़ की मांग..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपये की मदद की मांग की है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय और वन क्षेत्रों में जंगली जानवर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की आय प्रभावित हो रही है और कई किसान खेती से विमुख हो रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी ने यह मांग प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (PM-RKVY) और कृषि उन्नति योजना की समीक्षा बैठक के दौरान रखी। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी, जिसमें मंत्री ने किसानों की समस्याओं और फसलों की सुरक्षा के लिए स्थायी और प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों के कारण फसलों को हो रहे नुकसान की भरपाई और भविष्य में किसानों को बचाने के लिए वार्षिक 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है। उनका कहना है कि यह राशि केवल नुकसान की भरपाई तक सीमित नहीं होगी, बल्कि फसल सुरक्षा के लिए दीर्घकालीन उपायों, जैसे खेतों की सुरक्षित बाड़, सतत निगरानी और जैविक उपायों के कार्यान्वयन में भी खर्च की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार किसानों की सुरक्षा और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ समन्वय में लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही केंद्रीय मंजूरी मिलने पर यह योजना लागू की जाएगी।
कैबिनेट मंत्री और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि फसलों की घेरबाड़, सोलर फेंसिंग और अन्य सुरक्षात्मक उपायों के लिए यदि नियमित बजट उपलब्ध कराया जाए तो किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए उन्होंने केंद्र से 200 करोड़ रुपये सालाना बजट देने का अनुरोध किया। बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाया और फिलहाल 90 करोड़ रुपये की धनराशि देने पर सहमति जताई। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को जल्द ही यह राशि जारी करने का भी आश्वासन दिया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में नमामि गंगे अभियान और प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के अंतर्गत लंबित शेष धनराशि को भी शीघ्र जारी करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि लंबित फंड की कमी के कारण कई योजनाएं जमीनी स्तर पर प्रभावित हो रही हैं, जिससे किसानों को पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार के प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने और आवश्यक सहयोग देने का भरोसा दिलाया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि नियमित बजट और समय पर फंड उपलब्ध होने से किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वे कृषि कार्य में निर्बाध रूप से अपना योगदान दे सकेंगे। राज्य सरकार इस राशि का उपयोग किसानों की फसलों की सुरक्षा, निगरानी और सतत उपायों के लिए करेगी, जिससे पर्वतीय और वन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन सुरक्षित रहेगा और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा।
