एलपीजी जमाखोरी पर सख्ती, छापेमारी और स्टॉक जांच के निर्देश..
उत्तराखंड: प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी, अवैध बिक्री और जमाखोरी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस तरह की गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए लगातार निगरानी रखी जाए और नियमित रूप से छापेमारी अभियान चलाए जाएं। सचिवालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य में वर्तमान में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
अधिकारियों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर छापेमारी, स्टॉक की जांच और अवैध गतिविधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी शामिल रही। मुख्य सचिव ने इन प्रयासों को और तेज करने के निर्देश देते हुए कहा कि वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों से भी फीडबैक लेने पर जोर दिया और निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर गैस आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में आम उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े। प्रशासन का कहना है कि आम जनता को राहत देने और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से जारी रह सके।