22 लाख रोजगार, 29 नए हेलीपोर्ट और 28 लाख करोड़ की इकोनॉमी, 2050 के लिए उत्तराखंड का विजन तैयार..
उत्तराखंड: उत्तराखंड को आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी और आदर्श हिमालयी राज्यों की श्रेणी में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2050 तक प्रदेश के समग्र विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन तैयार किया है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सड़क, बिजली और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाना है। वर्ष 2050 में उत्तराखंड राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे करेगा। इसी स्वर्ण जयंती के अवसर तक प्रदेश को विकसित हिमालयी राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में तैयार किए गए ‘विकसित उत्तराखंड विजन’ की जानकारी मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के विकास को छह प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचा, स्थानीय निकायों को मजबूत करना और तकनीक आधारित सुशासन शामिल हैं। इन क्षेत्रों में तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई गई है।
3.48 लाख करोड़ से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
विकसित उत्तराखंड विजन में सबसे बड़ा लक्ष्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। वर्तमान में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) लगभग 3.48 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। इसे वर्ष 2050 तक बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये करने की योजना है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को मौजूदा 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार की योजना के अनुसार, इस क्षेत्र के विस्तार से करीब 22.11 लाख नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और पलायन की समस्या पर भी काम किया जा सकेगा।
पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, विदेशी पर्यटकों पर भी नजर
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सरकार ने पर्यटन क्षेत्र के विस्तार को भी विजन का प्रमुख हिस्सा बनाया है। योजना के तहत राज्य में आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या को ढाई गुना तक बढ़ाने का लक्ष्य है। वहीं, विदेशी पर्यटकों की संख्या में दस गुना वृद्धि करने की तैयारी है। इसके लिए पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान बनाने, हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने और आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जाएगा। नए हेलीपोर्ट और हेलीपैड का निर्माण भी इसी योजना का हिस्सा है।
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े बदलाव की तैयारी
सरकार ने सामाजिक विकास के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता दी है। शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया है कि कक्षा एक से 12वीं तक किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में न छूटे। इसके लिए ड्रॉपआउट दर को शून्य करने की योजना है। उच्च शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए कॉलेजों में 87 प्रतिशत तक रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं, पॉलिटेक्निक संस्थानों में 90 प्रतिशत विद्यार्थियों को प्लेसमेंट दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रदेश में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 4.5 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
55 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का नेटवर्क होगा तैयार
प्रदेश के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सड़क कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विजन के तहत राज्य में कुल 55,414 किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए 29 नए हेलीपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन, पर्यटन और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े लक्ष्य तय किए गए हैं। सरकार की योजना के अनुसार, प्रदेश में 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी। इससे भविष्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने पर काम होगा।
10,500 जलस्रोतों और 56 नदियों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरण और जल संरक्षण विकास की बड़ी जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए विजन में प्राकृतिक जलस्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन पर विशेष जोर दिया गया है। योजना के तहत प्रदेश के 10,500 जलस्रोतों, 5,000 प्राकृतिक धाराओं और 56 नदियों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा।
सरकारी सेवाएं होंगी पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस
आम लोगों को सरकारी कामकाज के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने की तैयारी है। विजन के तहत सभी सरकारी सेवाओं को पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में परिवारों को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की भी योजना है। इसके लिए जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। कुल मिलाकर, वर्ष 2050 तक उत्तराखंड को विकसित हिमालयी राज्य बनाने के लिए सरकार ने अर्थव्यवस्था से लेकर पर्यावरण और डिजिटल प्रशासन तक व्यापक लक्ष्य तय किए हैं। हालांकि, इन महत्वाकांक्षी योजनाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तय लक्ष्यों को किस गति और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारा जाता है।
