कैबिनेट की बड़ी सौगात योग नीति लागू, कर्मचारियों को मिलेगा कैशलेस इलाज..
उत्तराखंड: सीएम धामी की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में उत्तराखंड को अपनी पहली ‘योग नीति’ मिली, जिसे राज्य में योग को संस्थागत रूप से बढ़ावा देने और शिक्षा, पर्यटन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों से जोड़ने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों के लिए गोल्डन कार्ड के माध्यम से कैशलेस इलाज की नई व्यवस्था को भी मंजूरी दे दी है। यह नई व्यवस्था सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाएगी तथा स्वास्थ्य व्यय पर आर्थिक बोझ को कम करने में सहायक होगी। कैबिनेट बैठक में अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जिनकी विस्तृत जानकारी विभागीय प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार की सार्वजनिक स्वास्थ्य, योग प्रचार और कर्मचारी कल्याण की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ये फैसले भी हुए
वित्त- प्रोक्योरमेंट- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में संशोधन को मंजूरी। स्थानीय लोगों को रोजगार पर फोकस देते हुए नियमावली में प्रावधान किए गए। विभिन्न विभागों में पांच करोड़ तक के काम स्थानीय के माध्यम से किये जाते थे। ये सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है।
ई श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार और डी श्रेणी के पंजीकृत ठेकों की सीमा बधाई।
स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख तक के कार्य दिए जा सकते हैं।
एमएसएमई संबंधी बिंदु भी पास। लोवेस्ट टेंडर से 10 प्रतिशत अधिक तक एमएसएमई में डालना होगा तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
प्रोक्योरमेंट नॉन कंसेलटेंसी वाले कामों में भी अनुमन्यता। पारदर्शी टेंडर के लिए सिक्योरिटी राशि की वजह से कागजी काम होता था। आने वाले समय में इसे ऑनलाइन किया जाएगा। टेंडर की सेक्युरिटी ऑनलाइन जमा करने के लिए बैंक से ईबीजी की सुविधा देंगे। टेंडर पर शिकायत पर कार्रवाई के लिए आइएफएमएस पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल की व्यवस्था होगी। जेम्स का इस्तेमाल बढ़ेगा।
औद्योगिक विकास- उत्तराखंड मेगा इंडस्ट्रियल की नई नीति मंजूर। इसमें उद्योगों को 4 श्रेणी में बंटा गया है। यह आगामी पांच साल के लिए होगी। 50 से 200 करोड़ की लार्ज- 50 स्थायी रोजगार पर 10% सब्सिडी मिलेगी। अल्ट्रा लार्ज की 200 से 500 करोड़ की योजना में 150 स्थायी रोजगार जरूरी। इसमें 15% सब्सिडी मिलेगी। मेगा की 500 से 1000 करोड़ की योजना में 300 स्थायी रोजगार जरूरी होंगे। अल्ट्रा मेगा की 1000 करोड़ से ऊपर की योजना होगी और इसमें 509 स्थायी रोजगार जरूरी होंगे।
उत्तराखंड विष कब्जा एवं विक्रय नियमावली के तहत मिथाइल एल्कोहल को शामिल करने पर मंजूरी।
राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली में लेखा संवर्ग के पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी।
राज्य बाल सुरक्षा संगठन की रिपोर्ट सदन में रखने पर मुहर।
उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 मंजूर। जहां पहले से सेवा क्षेत्र वाले संस्थान हैं, वहां सब्सिडी नहीं मिलेगी। जहां नहीं हैं, वहीं सब्सिडी मिलेगी।
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में 11 पद सृजन को मंजूरी।
उत्तराखंड की योग नीति को मंजूरी। पांच नए योग हब स्थापित होंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% तक और मैदानी क्षेत्रों मे 25% तक सबसिडी दी जाएगी। योग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के योग शिक्षक को 250 रुपये की प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
अटल आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड के लिए 75 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे अस्पतालों को भुगतान होगा। सरकार एक नीति भी लाएगी, जिसके लिए हितधारकों से बात होगी।
देहरादून व हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए एम्स ऋषिकेश की भांति किसी संस्था के माध्यम से उनके रहने खाने की व्यवस्था की जाएगी। जमीन भी उपलब्ध होगी। ये सुविधा बेहद सस्ती दरों पर मिलेगी।
