वन्यजीव हमलों में मृतक परिवारों को मिलेगा ज्यादा मुआवजा, उत्तराखंड सरकार की तैयारी..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार वन्यजीवों के हमले में मृतक व्यक्तियों के पीड़ित परिवारों को मिलने वाले मुआवजे की राशि बढ़ाने जा रही है। वर्तमान में यह मुआवजा 6 लाख रुपये है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये किए जाने की तैयारी है। वन मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर शासन स्तर पर सहमति बन गई है। प्रस्ताव के अनुसार मुआवजा राशि में 4 लाख रुपये की वृद्धि की जाएगी। वन्यजीव हमले में मृतक परिवारों को बढ़ा हुआ मुआवजा तब ही लागू होगा जब यह कैबिनेट की अगली बैठक में पेश कर और अनुमोदित कर लिया जाएगा। सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए राहत देने वाला साबित होगा, जिन्हें वन्यजीव हमलों के कारण अप्रत्याशित नुकसान का सामना करना पड़ा है। मुआवजा वृद्धि से परिवारों को आर्थिक सुरक्षा और सहायता मिलेगी। उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों के साथ-साथ मानव सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जा रही है। मुआवजा राशि बढ़ाने से वन्यजीवों और स्थानीय समुदाय के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में वन्यजीवों के संरक्षण में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वन्यजीवों के बढ़ते हमले राज्य के लिए गंभीर चुनौती बनकर उभरे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने वन्यजीव हमलों को आपदा की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है। वन्यजीवों के हमले में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवारों को वर्तमान में वन विभाग की ओर से 2 लाख रुपये और आपदा मद से 4 लाख रुपये की राशि दी जाती है, यानी कुल 6 लाख रुपये दी जाती है। विभिन्न राज्यों में वन्यजीव हमलों में मृतकों के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि अधिक होने के दृष्टिगत, उत्तराखंड में भी मुआवजा राशि बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार मृतक परिवार को मिलने वाला मुआवजा 10 लाख रुपये तक बढ़ाने की तैयारी है। इस मुआवजा वृद्धि के प्रस्ताव को शासन स्तर पर सहमति मिल गई है और इसे कैबिनेट की अगली बैठक में पेश कर मंजूरी दी जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ही यह नई राशि लागू होगी। उत्तराखंड सरकार का यह कदम न केवल पीड़ित परिवारों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगा।
सीएम धामी ने इसके लिए वन विभाग को प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए थे। हाल ही में वन मुख्यालय ने अन्य राज्यों के मुआवजा ढांचे का अध्ययन किया और इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार कर मुआवजा राशि 10 लाख रुपये करने का सुझाव शासन को भेजा। सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। अब यह प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में पेश किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के बाद मृतक परिवारों को बढ़ाई गई राशि का लाभ मिलेगा। बढ़ाई जाने वाली 4 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का वहन वन विभाग करेगा। इस निर्णय से पीड़ित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और राज्य में वन्यजीवों के हमलों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। उत्तराखंड सरकार का यह कदम वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुआवजा बढ़ाने से पीड़ित परिवारों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही यह वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व की नीति को भी मजबूती देगा।
