उत्तराखंड सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत सभी विवाहित कर्मचारियों के लिए विवाह पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के प्रमुखों को इस प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कदम पारदर्शिता, सुव्यवस्था और सरकारी रिकॉर्ड्स को अद्यतन रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
किन्हें कराना होगा पंजीकरण?
सरकार के आदेश के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों का विवाह 26 मार्च 2010 के बाद संपन्न हुआ है, उन्हें अनिवार्य रूप से यूसीसी पोर्टल (UCC Portal) पर अपना विवाह पंजीकरण कराना होगा। यह पंजीकरण न केवल कर्मचारियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि सरकारी सुविधाओं, भत्तों और अन्य योजनाओं के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेज़ी प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा।
नोडल अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, जो इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। नोडल अधिकारी अपने जिलों के कर्मियों का समयबद्ध पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे और नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट सचिव गृह विभाग को भेजेंगे। इससे सुनिश्चित होगा कि किसी भी कर्मचारी का विवाह पंजीकरण प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
तकनीकी सहायता भी होगी उपलब्ध
यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या से निपटने के लिए मुख्य सचिव ने निदेशक आईटीडीए (ITDA) को विशेष निर्देश दिए हैं। उन्हें जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। यदि किसी जिले या विभाग को तकनीकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो वे सीधे निदेशक आईटीडीए से संपर्क कर सकते हैं।
समयबद्ध पंजीकरण पर जोर
अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भी सोमवार को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और हर कर्मचारी का पंजीकरण समयसीमा के भीतर पूर्ण हो।
सरकार का उद्देश्य इस अनिवार्य पंजीकरण के माध्यम से कर्मचारियों के पारिवारिक विवरण को रिकॉर्ड में लाना और भविष्य में किसी भी प्रकार की पारिवारिक लाभ योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, सरकारी रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में संग्रहित कर ई-गवर्नेंस (E-Governance) को बढ़ावा देना भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।
यह कदम राज्य सरकार की पारदर्शी प्रशासन और डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे शीघ्र ही अपने विवाह का पंजीकरण यूसीसी पोर्टल पर कराएं और इस प्रक्रिया को समय पर पूर्ण करें।
