चारधाम में बढ़ने लगी तीर्थ यात्रियों की संख्या..
उत्तराखंड: बद्रीनाथ-केदारनाथ सहित चारों धामों मे ई पास की अनिवार्यता समाप्त होते ही यहां दर्शन के लिये आने वाले यात्रियों की संख्या में खूब इजाफा हो रहा है। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डा हरीश गौड़ का कहना हैं कि शुक्रवार को बद्रीनाथ धाम में 1274, केदारनाथ धाम में 2392 यात्री दर्शन के लिये पहुंचे। जबकि गंगोत्री धाम में 528 और यमुनोत्री धाम- 393 यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। यात्रा के लिए अब सिर्फ स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर ही पंजीकरण कराना होगा।
आपको बता दे कि शुक्रवार को 4587 से अधिक यात्रियों ने चारधाम में दर्शन किये। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डा गौड़ ने कहा कि 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चारधाम में 52209 यात्री पहुंचे। चारधाम यात्रा के लिए अब http:// smartcitydehradun.uk.gov.in में तीर्थयात्री सीधे पंजीकरण करवा सकते हैं। और देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर ई पास बनाने की आवश्यकता नहीं है।
बता दें कि हाईकोर्ट से चारधाम आने वाले यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध हटने के बाद देवस्थानम बोर्ड ने भी राहत दी है। अब श्रद्धालुओं को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर भी पंजीकरण नहीं कराना होगा। बल्कि राज्य में प्रवेश के लिए सिर्फ स्मार्ट सिटी की साइट पर ही पंजीकरण कराना होगा। जिसके बाद पर्यटक और श्रद्धालु कहीं भी घूम सकेंगे।
अभी तक चार धाम यात्रा में आने वालों के लिए संख्या तय थी। प्रत्येक दिन केदारनाथ में 800 , बद्रीनाथ में 1000, गंगोत्री में 600, यमुनोत्री में कुल 400 श्रद्धालुओ को जाने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी थी। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस नियम में बदलाव कर दिया। अब कितने भी श्रद्धालु दर्शन को आ सकते हैं। उन्हें सिर्फ स्मार्ट सिटी पर पंजीकरण के दौरान अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा।
वैक्सीनेशन न होने पर 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट रखनी होगी। राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए पंजीकरण की कोई बाध्यता नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने साथ वैक्सीनेशन का प्रमाण रखना है। श्रद्धालुओं की संख्या में नियंत्रण हटने के बाद अब यात्रा कारोबार में तेजी आएगी। करीब तीन सप्ताह की शेष बची यात्रा में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच सकेंगे।
इससे यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को कुछ राहत मिल सकेगी। बद्रीनाथ धाम के विशाल नैथानी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से बड़ी राहत मिली है। इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। ये मंजूरी कुछ समय पहले और मिल जाती, तो यात्रा कारोबार पटरी पर लौट आता।
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