बाल समृद्धि योजना को लेकर तैयारी तेज, जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा प्रस्ताव..
उत्तराखंड: प्रदेश की पात्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संचालित मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत जल्द आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के पात्र लाभार्थियों को दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक योजना की पहली किस्त जारी करने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को आवेदनों की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने और लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों की स्थिति और लंबित आवेदनों की जानकारी लेते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 में चयनित लाभार्थियों के स्वरोजगार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के सभी पात्र आवेदनों का निस्तारण जल्द किया जाए। दिसंबर के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को पहली किस्त उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि महिलाएं अपने स्वरोजगार से जुड़े कार्य शुरू कर सकें।
नंदा गौरा योजना के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन
बैठक में नंदा गौरा योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के दायरे में आने के बावजूद अब तक लाभ से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं के लिए दोबारा विज्ञप्ति जारी की जाए। उन्होंने प्रदेश की पात्र बालिकाओं और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें। सरकार का प्रयास है कि किसी भी पात्र बेटी को जानकारी या आवेदन प्रक्रिया के अभाव में योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।
जल्द शुरू होगी मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना भी शुरू की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो फिलहाल वित्त विभाग में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वित्तीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। योजना के लागू होने से बच्चों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य के लिए एक नई पहल शुरू होगी। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महिलाओं, बेटियों और बच्चों के हितों को प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए पर्याप्त अवसर मिल सकें। समीक्षा बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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