बजट की कमी बनी बाधा तो पर्यटन विभाग से मांगा सहयोग..
इको टूरिज्म योजनाओं की बनेगी डीपीआर..
उत्तराखंड: उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में वन विभाग ने कदम तेज कर दिए हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म को विस्तार देने के लिए 30 से अधिक योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन योजनाओं को धरातल पर उतारने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में विभाग ने अब पर्यटन विभाग से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) इको टूरिज्म की ओर से पर्यटन सचिव को पत्र भेजा गया है। इसमें पर्यटन विभाग के साथ सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं वन विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। यदि पर्यटन विभाग इस प्रस्ताव पर सहमति देता है तो वन विभाग को बिना अतिरिक्त वित्तीय बोझ के प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार कराने में मदद मिल सकेगी।
वन क्षेत्रों में विकसित होंगी पर्यटन की नई गतिविधियां
उत्तराखंड में प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता के कारण इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। वन विभाग का इको टूरिज्म विंग इन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अलग-अलग वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित योजनाओं के तहत जंगल सफारी, नेचर ट्रेल, बर्ड वॉचिंग और प्रकृति आधारित पर्यटन को विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। इससे पर्यटकों को नए अनुभव मिलने के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।
डीपीआर तैयार करना बना सबसे बड़ी चुनौती
वन विभाग के सामने फिलहाल इन योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कराने की चुनौती है। किसी भी बड़ी परियोजना को वित्तीय स्वीकृति दिलाने और उसके क्रियान्वयन के लिए डीपीआर महत्वपूर्ण दस्तावेज होती है। इसमें परियोजना की लागत, तकनीकी पहलुओं, निर्माण कार्यों और संभावित लाभों का विस्तृत विवरण शामिल होता है। हालांकि सीमित बजट के कारण वन विभाग के लिए सभी प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार कराना आसान नहीं है। विभाग चाहता है कि योजनाओं के लिए जब भी केंद्र या राज्य सरकार से बजट उपलब्ध हो, उस समय परियोजनाओं की तैयारी पहले से पूरी रहे। इससे स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू करने में अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।
पर्यटन विभाग के कंसल्टेंट से मिलेगी मदद
इसी समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने पर्यटन विभाग के सूचीबद्ध कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का प्रस्ताव रखा है। पर्यटन विभाग पहले से ही परियोजनाओं की योजना और डीपीआर तैयार कराने के लिए कंसल्टेंट की सेवाएं लेता रहा है। ऐसे में वन विभाग को इनकी विशेषज्ञता का लाभ मिल सकता है। इस व्यवस्था से 30 से अधिक प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर तैयार कराने का काम आसान होने की उम्मीद है। साथ ही अलग से कंसल्टेंट नियुक्त करने और इसके लिए अतिरिक्त बजट खर्च करने की जरूरत भी कम हो सकती है।
पर्यटन सचिव के जवाब का इंतजार
वन विभाग की ओर से पर्यटन सचिव को पत्र भेजा जा चुका है और अब विभाग को उनके जवाब का इंतजार है। पर्यटन विभाग की सहमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। इसके बाद प्रस्तावित योजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर डीपीआर तैयार कराने का रास्ता साफ हो सकता है। वन विभाग की इस पहल को प्रदेश में इको टूरिज्म के विस्तार की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। यदि योजनाओं को वित्तीय मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के नए वन क्षेत्रों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के साथ स्थानीय लोगों की आजीविका के अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल इन योजनाओं का क्रियान्वयन पर्यटन विभाग की सहमति और आवश्यक वित्तीय स्वीकृति पर निर्भर करेगा।
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