स्थापना दिवस पर CM धामी का बड़ा ऐलान..
आंगनबाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं समेत कई वर्गों को मिलेगी राहत..
उत्तराखंड: उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दीं। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 13 बड़ी घोषणाएं कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में बढ़ोतरी से लेकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और राज्य आंदोलनकारियों के हित में कई फैसले शामिल हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य ने अपने 26 वर्षों के सफर में विकास के कई पड़ाव पार किए हैं और अब भविष्य की जरूरतों के अनुरूप नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं के मानदेय में होगी बढ़ोतरी
सीएम की प्रमुख घोषणाओं में महिला और बाल विकास से जुड़े कर्मचारियों को राहत देना शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी। इसी तारीख से आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी होगी। भोजन माताओं के मानदेय में भी वृद्धि की घोषणा की गई है। वहीं, प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द इजाफा करने की बात कही गई है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों को अपना कारोबार बढ़ाने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उनकी आय के नए स्रोत विकसित करना है।
मुख्यमंत्री की 13 प्रमुख घोषणाएं
आंगनबाड़ी कर्मियों को राहत: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ेगा: आशा कार्यकर्ताओं को भी बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा।
भोजन माताओं को सौगात: सरकारी स्कूलों में कार्यरत भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी।
लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: महिलाओं को व्यवसाय के विस्तार और नए स्वरोजगार के लिए दो किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
वन्यजीव हमले के पीड़ितों को अतिरिक्त मदद: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाएगा।
डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना: प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय बनाए जाएंगे।
गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की योजना: अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त करने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में काम होगा।
प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए निवेश आसान: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
अपुणि सरकार पोर्टल होगा प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की व्यवस्था को और सुगम बनाया जाएगा।
बिजली बिल के सरचार्ज से राहत: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
लोक संस्कृति के संरक्षण को सम्मान: लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बढ़े हुए मानदेय का लाभ देने की घोषणा की गई है।
राज्य आंदोलनकारियों के लिए कैबिनेट समिति: आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति बनाई जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर सुझाव देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त आंदोलनकारियों के अधिनियम के दायरे में आने वाले मामलों में सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार का दावा
सीएम ने अपने संबोधन में पिछले 26 वर्षों के दौरान राज्य में हुए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि अटल आयुष्मान योजना के तहत अब तक 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश के करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 स्कूलों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उनके अनुसार, पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सीएम ने यह भी बताया कि प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए भी प्रयास कर रही है।
सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान पर जोर
सीएम ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवारों के लिए किए गए फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों में अवसर देने के साथ राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। सीएम ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया।
3.82 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची प्रदेश की अर्थव्यवस्था
आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने बताया कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 2.55 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गया है। राज्य का बजट भी एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। इसके साथ ही समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे फैसलों को भी राज्य के महत्वपूर्ण निर्णयों के रूप में प्रस्तुत किया।
आंदोलनकारियों के संघर्ष को किया याद
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदान को नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को भी याद किया, जिनके कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। सीएम ने प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और देश की सुरक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है।
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