उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 17 प्रस्ताव मंजूर..
CNG को ग्रीन सेस में राहत, हाइब्रिड पर छूट खत्म..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में कुल 17 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य और कार्मिक विभाग से जुड़े विषय प्रमुख रहे। बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सात मिशन तय किए गए हैं। परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी है। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिल रही छूट फिलहाल जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही छूट वापस लेने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके लिए दूसरे राज्यों में लागू ईवी नीतियों का अध्ययन किया जाएगा और उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुरूप नई नीति तैयार की जाएगी।
मेडिकल सप्लाई के लिए बनेगा नया कॉरपोरेशन
स्वास्थ्य क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी है। यह संस्था सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए दवाओं, सर्जिकल सामग्री और जरूरी रसायनों की खरीद की व्यवस्था संभालेगी। कॉरपोरेशन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण सांख्यिक संवर्ग के गठन को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों और सांख्यिकीय कार्यों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में सहकारिता, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ये अहम फैसले भी
-उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026 को मंजूरी।
-उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी
-उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलमेंट कार्पोरेशन के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने का निर्णय। ऊधमसिंह नगर व निकटतम जनपदों में भेजा जाएगा।
-रिस्पना के किनारे काठ बंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों से 10% जो राशि लेनी थी,उसे सरकार वहन करेगी।
-शहरी निकायों में पेयजल, सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी।
-अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर।
-उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम के तहत।
-उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी।
ये फैसले भी
-उत्तराखंड निजी विवि अधिनियम के तहत उत्तरांचल विवि की नियमावली को मंजूरी
-उपनल: तीन चरणों मे समान कार्य-समान वेतन मिलेगा। 9 नवम्बर से दूसरा चरण शुरू होगा। 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन मिलेगा।
-1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलेगा।
-स्वीकृत पदों के सापेक्ष जो उपनल कर्मचारियों काम नहीं कर रहे। उनके हिसाब से नए पद सृजित किए जाएंगे।
-शासन स्तर पर सामिति का गठन होगा। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता मिलेगा। नए पद न सृजित हुए तो समायोजन किया जाएगा।
-सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनेगा। इसके लिए 6 पदों का प्रस्ताव आया था। अलग सेल बनेगी।
-यूपीसीएल की ओर से 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट की न्यूनतम बोलीदाता अडानी को दिया गया। छत्तीसगढ़ में कॉल ब्लॉक आवंटन हो चुका है। अडानी पावर ही लगाएगा प्लांट।
25 साल के लिए अडानी को दिया गया।
-बारिश में जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पंचायत, निकाय को दिक्कत है बजट की तो उपलब्ध किया जाएगा। निविदा की कार्रवाई अभी पूरी की जाए ताकि बारिश के बाद तत्काल काम शुरू हो सके।
-चीनी समेत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर अधिकारी नजर रखें
-उत्तराखंड के शहीदों की उनके गांव में लगेगी मूर्ति।