जानिये क्या है पूरी खबर
उत्तराखण्डः आपको बता दें कि सरकार की मुफ्त टैबलेट योजना के तहत डीबीटी से पैसा लेने के बाद छात्र को टैबलेट तत्काल खरीदना अनिवार्य होगा। यदि कोई छात्र इस योजना के तहत पैसा पाने के बाद भी टैबलेट नहीं खरीदता है तो सरकार उससे पैसे की रिकवरी करेगी। दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत छात्रों को 12-12 हजार रुपये देने के फैसले के साथ कई पहरे भी बिठा दिए हैं। स्कूल में शिक्षक से लेकर जिले में डीएम स्तर पर इस योजना की लगातार समीक्षा की जाती रहेगी। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बेहतर संसाधन मुहैया कराने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया। शिक्षा विभाग को 190 करोड़ 81 लाख 80 हजार रुपये का बजट दे दिया। सरकार से बजट आते ही वित्त नियंत्रक गुलफाम अहमद ने सभी जिलों को भी मांग के अनुसार धन आवंटित कर दिया है। अब छात्रों में धन ट्रांसफर की प्रक्रिया ही बाकी है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि छात्र संख्या का मिलान वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए किए गए आवेदन के आधार पर होगा। यदि किसी छात्र को स्कूल से टीसी दी जा चुकी है या उसका एडमिशन वैध न हो तो उसे टैबलेट योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
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