अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से बेरोजगार संघ सदस्यों ने की बातचीत..
उत्तराखंड: शुक्रवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों से बात की। बेरोजगार संघ के सदस्यों ने अपर मुख्य सचिव को अपने मुद्दों से अवगत कराया। अतिरिक्त मुख्य सचिव का कहना हैं कि बेरोजगार संघ द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उनका कहना हैं कि युवा अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रखें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव का कहना हैं कि राज्य सरकार का लक्ष्य भर्ती परीक्षा इस तरह से कराना है, जो बेहद निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उत्तराखंड में इसी वजह से देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के रूप में ज्ञात अध्यादेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस तरह के कठोर नियम को पारित करने का इरादा यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो।
युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। देश के किसी अन्य राज्य में इतने कड़े कानून नहीं हैं। अपर मुख्य सचिव का कहना हैं कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से संबधित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। पूछताछ के क्रम में कई अपराधी पकड़े गये हैं। प्रशासन ने फौरन कार्रवाई की। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।
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